रिपोर्ट:-संजीव राय
*अनुपस्थित मिले उपजिलाधिकारी (न्यायिक), खामियों को शीघ्र ठीक न करने पर कड़ी कार्यवाई की दी चेतावनी।*
आज जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने तहसील मधुबन का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी कोर्ट, उप जिलाधिकारी कोर्ट (न्यायिक) तहसीलदार कोर्ट, नायब तहसीलदार कोर्ट, रिकॉर्ड रूम सहित अन्य कक्षों का भी निरीक्षण कर संबंधित अभिलेखों की जांच जिलाधिकारी द्वारा किया गया।
जांच के दौरान स्वामित्व योजना के तहत अभी भी 45 गावों के नक्शे भेजने हेतु अवशेष पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी मधुबन को शीघ्र ही त्रुटि रहित सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करते हुए समस्त ग्रामो का भूलेख सत्यापन करने के निर्देश दिए। पट्टा आवंटन के अभिलेखों की जांच के दौरान कृषि हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम पट्टा आवंटन पर जिलाधिकारी ने इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। ऑनलाइन शिकायतों से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर से संदर्भित 5 एवं जिलाधिकारी संदर्भित 21 मामलों के लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को इसके तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र के 1 सप्ताह से अधिक के लंबित 47 आवेदन, लोक संबोधन प्रणाली के लिए अनुज्ञा से संबंधित 1 माह से अधिक लंबित 250 आवेदन तथा माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के तहत 1 माह से अधिक लंबित 2 आवेदनों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों का निस्तारण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। उन्होंने तहसील परिसर स्थित समस्त कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करते हुए सारे अभिलेखों को अपडेट रखने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। रिकॉर्ड रूम के निरीक्षण के दौरान अभिलेखागार अव्यवस्थित पाए जाने तथा राजस्व ग्रामों के समस्त रिकॉर्ड संबंधित बस्ता सूची में व्यवस्थित ढंग से ना पाए जाने पर जिलाधिकारी ने 15 दिनों के अंदर अभिलेखागार को ठीक ढंग से व्यवस्थित करने के निर्देश उपजिलाधिकारी को दिए। कर्मचारियों के सर्विस बुक भी निरीक्षण के दौरान अपडेट नहीं पाए गए, जिन्हें 2 दिनों के अंदर अपडेट करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। संग्रह कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अमीन वार जारी आरसी एवं वसूली की स्थिति से संबंधित अभिलेखों की भी जांच की। साथ ही अमीनों की वसूली संतोषजनक न पाए जाए पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। 10 बड़े बकायेदारों से वसूली से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान फरवरी महीने में मात्र 2 लाख की वसूली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने बड़े बकायेदारों के बैंक खातों की जांच कर वसूली करने के साथ ही उनकी अचल संपत्तियों को चिन्हित करते हुए नीलामी प्रक्रिया पूर्ण कर वसूली करने के निर्देश दिए।रियल टाइम खतौनी, आय एवम् जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने की स्थिति निरीक्षण के दौरान संतोषजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालय से संबंधित पत्रावलियों की भी जांच की। इस दौरान जिलाधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित सभी मामलों का समय सीमा के अंदर ही निस्तारण के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिला अधिकारी मनोज कुमार तिवारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
