यूपी क्राइम रिपोर्टर कृष्णजीत यादव
मोदी सरकार के अंतरिम बजट से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भी बेहद मायूस हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग के गठन करने की घोषणा बजट में की जाएगी।एक जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना है। नए वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय चाहिए होता है। केंद्र सरकार के 1.17 करोड़ कर्मचारियों पेंशनर्स के अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शाषित प्रदेश, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेग्यूलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज से जुड़े पर्सनल्स के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती है। 8वें वेतन आयोग के गठन का समय आ चुका है इसके बावजूद मोदी सरकार ने वेतन आयोग बनाने के अब तक संकेत नहीं दिए हैं जिससे इन लोगों में भी रोष है।
