मऊ। आज जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सहायक अभियंता लघु सिंचाई ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के प्राप्त सभी लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अभी तक कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। नहरों की सिल्ट सफाई की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पहले से ही कार्य योजना तैयार कर मनरेगा के तहत भी सिल्ट सफाई कार्य करने के निर्देश अधिशासी अभियंता सिंचाई को दिए।उन्होंने जनपद में सिंचाई विभाग द्वारा संचालित नई परियोजनाओं एवं भैसई नदी के सर्वे कार्य की भी विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद में संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बताया प्रांतीय खंड में तीन एवं निर्माण खंड में दो सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, जो निर्धारित समय सीमा अगस्त में पूर्ण हो जाएगी। ओडीआर/एमडीआर के तहत निर्मित होने वाली एक सड़क सड़क पूर्ण हो चुकी है तथा प्रांतीय खंड के 13 एवं निर्माण खंड के 4 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आधार सीडिंग, ओपन सोर्स डाटा के सत्यापन की धीमी प्रगति पर कृषि उपनिदेशक को नियमित मॉनिटरिंग करने एवं कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी को फसल बीमा योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में खरीफ एवं रबी फसलों हेतु आए आवेदनों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। निराश्रित गोवंश की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को पूरे वर्ष हेतु भूसा का प्रबंध करने तथा ग्राम पंचायत वार भूसा हेतु जारी टेंडर की सूची उपलब्ध कराने के भी के निर्देश दिए। इसके अलावा सहभागिता योजना की सफलता हेतु जिला परियोजना अधिकारी से समन्वय स्थापित कर अति कुपोषित बच्चों के परिवारों से अगले 15 दिनों में अभियान चलाकर समन्वय स्थापित कर दुधारू पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही सहभागिता योजना के तहत लाभ लेने वाले मालिकों को नोडल अधिकारी एवं संबंधित पशुओं के साथ फोटो खिंचा कर सत्यापन करने को भी कहा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में गोल्डन कार्ड बनने की प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। इसके अलावा लाभार्थियों के उपचार की स्थिति तथा उनके प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती की स्थिति की भी जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सरकारी अस्पतालों के सापेक्ष प्राइवेट अस्पतालों में अधिक संस्थागत प्रसव होने वाले विकास खंडों में संबंधित एएनएम एवं आशाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा।इस दौरान उन्होंने हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के निर्माण की स्थिति, दवाओं की उपलब्धता, 102 एवम् 112 एंबुलेंस सेवा की भी विस्तृत समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए।पंचायती राज विभाग द्वारा अभी भी कुछ पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए समस्त निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने को कहा। अमृत योजना के तहत जनपद में पार्कों के निर्माण की स्थिति, अपशिष्ट प्रबंधन, मल्टीलेवल पार्किंग एवं ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी लेते हुए उन्होंने इस संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। जनपद में स्वयं सहायता समूह के गठन की चर्चा के दौरान डीसी एनआर एल एम ने बताया कि अप्रैल के लक्ष्य 86 के सापेक्ष कुल 92 महिला समूहों का गठन किया गया है। जिलाधिकारी ने महिला समूहों द्वारा परंपरागत कार्यों के अलावा कुछ नए प्रकार के कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु डीसी एनआरएलएम को निर्देश दिए।मनरेगा के कार्यों की समीक्षा के दौरान डीसी मनरेगा ने बताया की कुल 2 लाख 65 हजार मानव दिवस के लक्ष्य के सापेक्ष 3 लाख 65 हजार मानव दिवस का सृजन किया गया जो लक्ष्य के सापेक्ष 139% है। इस दौरान जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा को जलजमाव वाले क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर कार्ययोजना तैयार कर मनरेगा के तहत कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कायाकल्प के तहत कराए जाने वाले कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जनपद के कुल 93% स्कूलों में कायाकल्प के तहत कार्य कराए गए हैं, जिनमें नगर क्षेत्र में कुल 83% कार्य हुए हैं। जिलाधिकारी ने कायाकल्प के तहत जिन विद्यालयों में अब तक कुछ भी कार्य नहीं हुए हैं,उनकी सूची तैयार कर उन्हें कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। कौशल विकास के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रिंसिपल आईटीआई को सारे प्रशिक्षण कार्य समय से प्रारंभ कराने के निर्देश दिए,जिससे निर्धारित समय पर उन प्रशिक्षण को पूर्ण किया जा सके। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना,उद्यान विभाग,समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्रम विभाग एवं गन्ना विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान ही जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को आइजीआरएस के तहत प्राप्त शिकायतों का समय से गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण करने को कहा। साथ ही समस्त अधिकारियों को समय से कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई करने के निर्देश दिए। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी जिलाधिकारी ने दी।उन्होंने थाना तहसील एवं विभाग स्तर पर निर्धारित समय पर जनसुनवाई करने के साथ ही अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण करने को भी कहा जिससे विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की मानिटरिंग भी हो सके।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशांत नागर, डी.एफ.ओ.मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेश अग्रवाल, उपनिदेशक कृषि एसपी श्रीवास्तव,सहित अन्य सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
