रिपोर्ट:-संजीव राय
*मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड के लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश।*
आज जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में जिला बैंक सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने शासन द्वारा प्रायोजित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि पीएम ईजीपी (डीआईसी)योजना के तहत जनपद ने निर्धारित लक्ष्य 168.20 लाख के सापेक्ष 417.70 लाख ऋण वितरित किए हैं,जो लक्ष्य का 235% है। इसी प्रकार पीएमईजीपी (केवीआइबी) योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 111% लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। जनपद में एमवाईएसवाई योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य 129.98 लाख के सापेक्ष 130.17 लाख के ऋण स्वीकृत हुए जो 100% से भी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि ओडीओपी योजना के तहत जनपद हेतु कुल 75 लाख ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष जनपद में 124.68 लाख के ऋण स्वीकृत किए गए जो कुल लक्ष्य का 166% है। किसान क्रेडिट कार्ड बनने की स्थिति की समीक्षा के दौरान अभी तक 91.30% किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने पर जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को 1 हफ्ते के अंदर इसे शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मत्स्य किसान क्रेडिट बनाए जाने की अत्यंत खराब स्थिति को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने समस्त बैंकों, विशेषकर पंजाब नेशनल बैंक में ज्यादा आवेदन लंबित पाए जाने पर समस्त प्राप्त आवेदनों को 1 सप्ताह के अंदर निस्तारित करते हुए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मत्स्य किसान क्रेडिट बनाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहो के खाता खुलवाने हेतु जिलाधिकारी ने समस्त बैंकों को निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम माह तक भी द्वितीय ऋण के 84 से भी ज्यादा मामले पेंडिंग पाए जाने पर जिलाधिकारी ने निर्धारित समय सीमा के अंदर ऋण वितरण के निर्देश समस्त बैंकर्स को दिए। एनआरएलएम (एसएचजी) रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त बैंकर्स को स्वयं सहायता समूह द्वारा अच्छे कार्यों के लिए ऋण आवेदनों को तत्काल स्वीकृत कर ऋण वितरण के निर्देश दिए, साथ ही डीसी एनएलआरएम को स्वयं सहायता समूहो को लीक से हटकर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। जनपद में ऋण जमा अनुपात अभी तक मात्र 37.32% ही रहने पर जिलाधिकारी ने एलडीएम को इसे आदर्श स्थिति(60 प्रतिशत) तक यथाशीघ्र पहुंचाने हेतु प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान ही जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया योजना की भी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित समस्त बैंक के प्रतिनिधियों को शासन द्वारा प्रायोजित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के आवेदनों को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने तथा लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए, जिससे इन योजनाओं से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके।
बैठक के दौरान लीड बैंक मैनेजर मनोज, सहायक निदेशक मत्स्य रिचा चौधरी, उपायुक्त उद्योग, सहित समस्त बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
